कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ० ते २० विदयार्थी पटसंख्येच्या सरकारी शाळा बंद करून नजीकच्या शाळेमध्ये समायोजन करण्याच्या सूचना शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत. त्यानूसार बीड जिल्हातील ६३३ शाळा तर राज्यातील सुमारे १७ हजार सरकारी शाळा बंद करण्याचा आढावा सध्या घेतला जात असून, लवकरच त्या बंद करण्यात येणार आहेत. याला कारण कोविड-१९ नंतरची आर्थिक उपाययोजना अंतर्गत घातलेली पदभरती बंदी दिले असले तरी राज्यातील शिक्षकांची पदभरती करण्यात असमर्थता दाखवत "सरकारी शाळा बंद करण्याचा"च हा जुना डाव वेळीच ओळखला पाहिजे. याला विदयार्थी, पालक, शिक्षकांचा तीव्र विरोध असल्याचे सध्या दिसते आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात शाळा बंदच्या निर्णयाविरोधात समाज आणि शासन यामध्ये संघर्ष निर्माण होईल असे दिसते आहे. यामुळेच सविस्तर घेतलेला हा मागोवा..
२१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासनाने आयुक्तांना पत्र काढले आहे. त्यामध्ये राज्यात ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत. सदर शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे याची माहिती तात्काळ देण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त आणि संचालकाना केली आहे. त्याच पत्रामध्ये शिक्षण विभागाने ६७ हजार ७५५ पदे भरण्याची विनंती शासनाकडे केली परंतू इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरले गेल्यास राज्य शासनावर खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार येईल, सध्या राज्य शासनाच्या एकूण खर्चांपैकी १८ टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागावर खर्च होतो अशी कारणे देत पदभरती करण्यास नकार देत असमर्थता दाखवली आहे. त्यामुळे मागील १० वर्षापासून शिक्षण विभागात पाहिजे त्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. हे खूपच दुर्देवी, चिंतनीय, अनाकलनीय आणि गोरगरिबांच्या शिक्षणावर गंडांतर आणणारे आहे.
स्वातंत्र्यापासून शिक्षणाचे सार्वत्रीकिकरण करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाय योजना आखण्यात येत होत्या. त्या अंतर्गत सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहचविण्याच्या हेतूने "गाव तेथे शाळा" उघडण्यात आलेल्या आहेत. ज्यावेळी उदारीकरणाचे वारे वाहत होते त्यावेळी आम्ही "एकशिक्षकी शाळांचे द्विशिक्षकी शाळेत रूपांतर केले " आहे. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र शासनाने "वस्ती तेथे शाळा" सुरु करुन, शाळा विद्यार्थ्यांच्या आणखी जवळ नेवून शिक्षणाची संजीवनी त्यांना दारात उपलब्ध करून दिली. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करोडो रुपयांचा खर्च करून शाळा इमारतीसह सर्व भौतिक व शैक्षणीक सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या सर्व प्रयत्नांतून मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्यास आणि शाळाबाह्य विदयार्थी कमी होवून गळती व स्थगिती या मुख्य शिक्षण समस्या निवारण्यास हातभार लागला होता. यातच केंद्र सरकारने ८६ वी घटना दुरूस्ती करून ६ ते १४ वयोगटातील सर्व "बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा" लागू केला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला "मोफत शिक्षण" उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी कायद्यात सर्व तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. याची अमलबजावणी राज्यात १ एप्रिल २०१० पासुन सुरु झाली आहे. या कायद्यात कोठेही २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्यात याव्यात असे म्हटलेले नाही. २० पटसंख्येचा उल्लेख या कायद्यातील कलम ४ मध्ये "नव्याने शाळा सुरू करण्याच्या" निकषात आलेला आहे.
याचा "एसी मध्ये बसणाऱ्याच्या मानसिकतेने विचार करत २० पटाच्या आतील शाळा बंद करण्यात याव्यात" असा तुघलकी अर्थ लावण्यात येत आहे. एक किलोमीटरच्या आतमध्ये बालकाला वर्ग १ ली ते ५ वीची प्राथमिक शाळा उपलब्ध करून देणे शासनाला बंधनकारक असताना, तसा p. यामुळे खेड्या-पाड्यातील, तांडा, वाडी, वस्ती, डोंगरी, दुर्गम, अतिदुर्गम व आदिवासी पाडे या सामाजिक व भौगोलिक क्षेत्रातील शाळा बंद होतील. लहान वयातील बालक लांब अंतरावरील शाळेत शिक्षणासाठी जावू शकणार नाहीत. याचे पर्यवसन मुलींचे शिक्षण थांबणे आणि शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढून, गळती व स्थगिती ही समस्या पुन्हा वाढण्यात होणार आहे. हे ग्रहण आपल्याला मिटवायचे आहे की वाढवायचे आहे? शिक्षणाची गंगा उलटी वाहती करण्याचा हा प्रयास शिक्षणाला बुडविणारा ठरणार नाही का? असे प्रश्न यानिमित्ताने पडतात. अशाने सर्वांपर्यंत शिक्षण व १०० टक्के साक्षर आपण कसे होणार?. जरी पालकांना प्रवास भत्यापोटी शासनाने काही रक्कम दिली तरी हे केवळ शाळा बंद करण्यापुरतेच "पोषक" ठरेल. कारण सर्वच ठिकाणी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असेलच असे नाही आणि पालकांना मजुरी, रोजीरोटी व उपजीविकेच्या दिनक्रमात मुलांच्या ने-आण साठी वेळ मिळेलच असे ही नाही. खरे पाहिले तर ६ ते १४ वयोगटातील शिक्षण देणे शासनाचे कायद्याद्वारे सक्तीचे कर्तव्य असताना, "स्कूल चले हम" नाऱ्याने घराजवळील शाळेत शिक्षण घेणे बालकाला सहजशक्य झालेले असताना या शाळा सरसकट बंद करणे म्हणजे सर्वसामान्य, गरीब, वंचित, दुर्बल, आदिवासी यांना शिक्षण नाकारण्याचाच हा प्रकार ठरणार आहे. बंद होणाऱ्या या शाळा बहुतांश "सरकारी व मराठी माध्यमाच्या" आहेत. मायमराठीचा अजेंडा घेवुन चालणाऱ्या आणि "पढेगी बेटी तो बढेगी बेटी" चा घोष करणाऱ्यांना या शाळा बंद कराव्या वाटणे पुतळामावशीच्या प्रेमाचे प्रतीक आणि वाणी उक्तीमध्ये विरोधाभास दाखविणारे आहे. हे "सरकारी शाळा बंद करण्याचे" प्रमूख "पाऊल" असून, लोकशाही व्यवस्थेत लपलेल्या भांवलशाही धोरणाला व्यापक उर्जितबल देणारे स्वरुप आहे.
ज्या महाराष्ट्रात महात्मा फुले, महर्षी कर्वे यांनी एक एक बालक जमा करून शिक्षणाची सुरुवात केली. दिडशे वर्षांपूर्वी सर्वांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी इंग्रजशासनाकडे मागणी केली. गोरगरीब, वंचित, दुर्बलांसाठी, भांडवशाही असणाऱ्या इंग्रज सरकारने "सरकारी शाळा" चालविल्या पाहिजेत असा ठाम पाठपुरावा केला. सरकारी शाळा सुरू करण्यास परकिय सत्ताधीशांना भाग पाडले. शिक्षणाला सार्वत्रिक करण्यासाठी स्वतः , स्व खर्चाने आणि वेळ पडली तेंव्हा स्वतःच्या घरात शाळा उघडून, शाळा सुरु करण्याचा पायंडा घालून दिला. आम्ही मुलांच्या दारातील सरकारी शाळा बंद करण्याचा पायंडा पाडत आहोत. पुढे चालून छत्रपती शाहु महाराजांनी शिक्षणाच्या सार्वत्रीकिकरणाला अधिक व्यापक बळ व स्वरुप देवून आपल्या रयतेतील सर्व बालकांसाठी सार्वत्रिक शाळा सुरू केल्या. त्यातील बालकांच्या उपस्थितीच्या व पालकांच्या दैनंदिन उजविकेसाठीचे श्रम, वेळ, अडचणी लक्षात घेवून निवासी बोर्डिंग सुरू केल्या. शिक्षणाशिवाय मानव जातीला तरणोपाय नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाची अखंड प्रगती झपाट्याने गाठण्यासाठी आणि एकसंघ लोकशाही व्यवस्था शाबूत राहण्यासाठी, विचारी सुसंस्कृत नागरिकांची गरज आहे व असे सुसंस्कृत नागरिक केवळ शिक्षणातूनच घडू शकतात याची अनुभूती असणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत शिक्षणाच्या व समानतेच्या तरतुदी करून, शिक्षणाच्या सार्वत्रिकिकरणाचा पाया घातला. या सर्व महत्म्यांच्या धोरणाला व वारस्याला पुढे नेत एकीकडे आम्ही "मोफत व सक्तीचे शिक्षण" कायद्याने बंधनकारक करत आहोत तर दुसरीकडे खरचं ज्याच्या पर्यंत आत्ता कुठे शिक्षण पोहचू लागले आहे, त्या वाडी, वस्ती, तांड्यावरील सरकारी शाळा सरसकट बंद करण्याचा, कायद्याविरोधी घाट घालत आहोत. हे सर्व करत असताना याला नवीन धोरणाचा मुलामा देवून कायद्यालाच पायदळी तुडविण्यात येत आहे.
खरे पाहिले तर यामागे मुख्य /सुप्त कारण शिक्षणावरील खर्चाला आळा घालणे व खर्च वाचविणे हे देण्यात येत आहे. असे असेल तर खरच आपला खर्चाचा प्राधान्यक्रम योग्य आहे का? खरचं आपण शिक्षणावर जास्त खर्च करतो?? याचाही विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्याला अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा सोडविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे लागले. त्यानंतर विकसीत राष्ट्र होण्यासाठी आपण पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्यावर आणि संरक्षण व्यवस्था भक्कम करण्याकडे लक्ष दिले, आत्ता आपण अधिक जलद गतीने विकसित होण्यासाठी प्रगत जगाच्या रेट्याला बळी पडत पायाभूत बाबींना प्राधान्य देत आहोत. परंतु या प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळ्या आयोगानी व समित्यांनी सुशिक्षित, सक्षम नागरिक व मनुष्य बळ निर्माण होण्यासाठी "शिक्षण" या क्षेत्रावर वेळोवेळी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ६ टक्के खर्च करण्याचे सांगितलेले असतानाही, आम्ही ४ टक्के देखील केलेला नाही हे वास्तव आहे. ७५ वर्षात आम्ही शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचू शकलेलो नाहीत. सार्वत्रिकीकरण्याच्या गप्पा आम्ही मोठमोठ्या भाषणात आणि एसीमध्ये बसून आखल्या जाणाऱ्या धोरणात नेहमी मांडत आलोत, आम्हाला जगाकडे पाहत विकसित राष्ट्राची स्वप्ने पडत आहेत, परंतु १०० टक्के साक्षर होण्याचा टप्पा अमृत महोत्सवानंतर देखील आणखी आम्ही गाठू शकलो नाहीत, याची जाणीव उघड्या डोळ्यांनी, जागेपणी ठेवण्याची गरज आम्हाला आहे. जगामध्ये एकुण जिडीपीच्या तुलनेत शिक्षणावर सरकारी खर्च करण्यात भारताचा १४३ वा क्रमांक आहे. अमेरिका ५ टक्के, इंग्लंड ६ टक्के, चीन ४.७ टक्के, जर्मनी ५ टक्के, फ्रान्स ५.५ टक्के, जपान ४.५ टक्के याप्रमाणे प्रगत राष्ट्रे शिक्षणावर सरकारी खर्च करत आहेत. आम्ही ज्यांच्या प्रमाणे होण्याचा अट्टाहास करत आहोत, अविकसित असूनही आणि प्रगत होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षण या घटकांवर आम्ही आणखीही ३.८ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्राधान्य दिलेले नाही. आमच्या पेक्षा किती तरी पटीने लहान असलेली फिनलंड ६.८ टक्के, स्वीडन ७.७ टक्के सारखी राष्ट्रे शिक्षणाला प्राधान्य देत, त्यावर खर्च करण्याचे दातृत्व दाखवत प्रगती करत आहेत.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर आम्ही देशात पुरोगामी राज्य म्हणुन मिरवत आहोत. पण ज्या राज्यात देशातील गोरगरीब, वंचित, दुर्बल असलेल्या सामाजीक स्तरातील बालकांच्या शिक्षणाची सुरुवात झाली त्या राज्यात मागील काही वर्षात पाहिले तर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ३.९२ टक्के, २०१८-१९ मध्ये ३.७६ तर २०१९-२० मध्ये ३.२ टक्के खर्च शिक्षणावर केला गेला आहे. शिक्षणासारख्या मनुष्यबळ निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रावरील खर्च वर्षागणीक असा कमी होत गेल्याचे या आकडवारीवरून सिद्ध होत आहे. यावरून सरकारचे शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन लक्षात येतो, ऐवढेच नव्हे तर याच उदासिन मानसिकतेमुळे "सरकारी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये नियोजित ढिलाई आणली" जात आहे की काय? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. सध्या राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील संचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी ते केंद्र प्रमूख या प्रशासकीय पातळीवर उतरत्या क्रमाने पाहिले तर "रिक्त पदांची संख्या" चढत्या क्रमांत आहे. सगळीकडे अतिरीक्त पदभाराचे दुष्टग्रहण लागले आहे. मागील दशकात ही पदे भरली गेली नाहीत. स्थानिक पातळीवर प्रशासनाचा केंद्र बिंदू असणारे, केंद्र प्रमुखांची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत तर आमच्याकडे गटशिक्षणाधिकार्यांची १०० टक्के पदे रिक्त आहेत. याचा दूरगामी परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर होत आहे.
राज्यात शिक्षण विभागात कार्यरत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची ६७ हजार ७५५ पदे मागील दशकापासून रिक्त आहेत. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरली गेल्यास राज्य शासनावर खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार येणार आहे. राज्य शासनाच्या एकुण खर्चापैकी १८ टक्के निधी शालेय शिक्षणावर खर्च होतो. असे अतार्किक व अनाकलनीय कारणे देत पदभरती करण्यात असमर्थता दर्शविणे, आवश्यक पदभरती नाकारणे म्हणजे, मुलांच्या भविष्यातील उदरनिर्वाहावर खर्च जास्त होतो म्हणुन संसारी माणसाने निपुत्रिक राहून स्वतःचा वंश खुंटित करण्यासारखाच हा प्रकार आहे.
यातून सरकारी शिक्षण आणि शाळा याकडे लोकशाही शासन व्यवस्थेतील शासनाचा पाहण्याचा संकुचित दृष्टीकोन, प्राधान्यक्रम व धोरण दिसून येते. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शिक्षण विभागावर दिल्ली राज्याने २६ टक्के, बिहार, राजस्थान राज्यानी २० टक्के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांनी १९.५ टक्के, पश्चीम बंगाल राज्याने १९ टक्के इतका सुमारे अर्थसंकल्पिय खर्च केलेला आहे. महाराष्ट्राचा खर्च देशाच्या खर्चाच्या सरासरी पेक्षा थोडा जास्त असला तरी तो वाढविण्याची गरज असल्याचे अनेक आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक तज्ञ म्हणतात. आमच्या पेक्षा मागास, दरडोई उत्पन्न कमी असणाऱ्या आणि संपन्न नसलेली राज्य शिक्षणावर सरकारी खर्च करण्याबाबतीत आमच्या पुढे आहेत, तरी आम्ही खर्च जास्त होतो याच्या वावड्या उठवत आहोत. दिल्ली सारख्या राज्यांत मागील काही वर्षांपासून शिक्षणाला प्राधान्य देवून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा प्रत्यक्ष आणि वास्तव परीणाम म्हणजे त्या राज्यांतील सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि दर्जा मोठ्या प्रमाणात सुधारला आहे. केलेल्या सुनियोजित खर्चामुळे तेथील एकूणच शिक्षण व्यवस्था वेगाने सुधारत आहे. हे शिक्षणावर होणारा सरकारी खर्च हा "खर्च नसून राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीची गुंतवणुक असल्याची जाणीव करून देणारा सकारात्मक धडा आहे. आम्ही मात्र "शिक्षण ही मानव विकास संसाधनांची प्रक्रिया, त्यामुळे त्यावर योग्य व सुनियोजत खर्च जाणीवपूर्वक केला पाहिजे," हेच आम्ही विसरलो आहोत किंवा आम्हाला हे विसरायचे आहे आणि हेच आमचे धोरण व प्राधान्य आहे असे आता म्हणावे लागेल.
दुर्दैवाची बाब एवढी आहे की, ज्यावेळी भारतावर परकियांची सत्ता होती. भांडवलशाही व्यवस्था आमच्यावर राज्य करत होती. त्यावेळी गोरगरीब, वंचित, दुर्बल बहुजनांचे शिक्षण शिक्षण सुरू राहावे, यासाठी स्वतःच्या पत्नीचे मंगळसूत्र विकून रयतेच्या शिक्षणाची गंगा अखंड वाहती ठेवणाऱ्या कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला, आत्ताचे आपले लोकशाही व्यवस्थेतील पुरोगामी महाराष्ट्राचे सरकार शिक्षणावर खर्च जास्त होत आहे, अशी कारणे देत शाळा बंद चा आदेश काढत आहे, यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षापर्यंत आम्ही शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचवू शकलो नसलो आणि आत्ता आर्थिक कारण देत बालकाच्या दारापर्यंत पोहचलेले शिक्षण आम्ही बंद करण्याचा घाट घालत असोत तर ७० वर्षात आम्ही लोकशाही सत्ता चालवण्यात अपयशी तर ठरलो नाहीत ना? असा लायक प्रश्न तयार होतो आहे.
या शाळा बंद करण्याचे कारस्थान जुनेच आहे. अगोदर २०१४ मध्ये कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थी समूहात शिक्षण घेवू शकत नसल्याने, आंतरक्रिया घडून येत नसल्याने मागे राहतात हे कारण होते. २०१७ मध्ये गुणवत्ता हे कारण देवून या शाळा बंद करावयाच्या होत्या. तर आता कोविड-१९ नंतर अर्थव्यवस्थेतील परिणामांबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासाठी पदभरती करावयाची नाही. म्हणुन शाळा बंदी करावयाची? असे तकलादू, अतार्किक कारणे दिली जात आहेत. हे एकूणच खूपच विचित्र प्रकार आहे. याला आत्ता सर्वच स्तरातून विरोध होणे आवश्यक आहे. आमच्या सारख्या शिक्षक आणि संघटना प्रतिनिधींनी या विषयावर आवाज उठविल्यास आमचा काही स्वार्थ दडला आहे असा अर्थ काढल्या जाईल. म्हणुन आम्ही सोबत आहोतच, परंतु लोकप्रतिनिधी, पालक, विदयार्थी संघटना, समाजसेवक, लेखक यांनी आता पुढे होणे काळाची गरज आहे. नसता मुलींचे शिक्षण थांबणे, शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढून गळती स्थगिती वाढणे, गोर गरीब, वंचित, कष्टकरी, दुर्बल, आदिवासी यांचे शिक्षण "महाग" होईल. गरिबांचे शिक्षण "महाग" करण्याचा सगळ्यात "स्वस्त" पर्याय म्हणजे सरकारी शाळा बंद करणे. हे भांडवली कारस्थान वेळीच ओळखले पाहिजे. यामुळे १० टक्के विरोधात ९० टक्के हा सामाजिक रचनेचा भेद आणखी वाढेल. गरीब- श्रीमंत, साक्षर-निरक्षर, सोबतच महाग, महाग आणि महागच शिक्षण अशा दुष्टचक्रात आपली लोकशाही व्यवस्था भरडली जाईल. यातूनच नवीन सामजिक व आर्थिक क्रांतीचे बीजारोपण होईल. या वाडी, वस्ती, तांडा, पाड्यावरील सरकारी शाळा त्या सामाजिक आणि भौगोलिक परिघात राहणाऱ्या गोरगरीब, वंचित, दुर्बल समाज आणि विद्यार्थ्यांसाठी "शिक्षणाची गंगा" आहे. म्हणुन कमी पटसंख्या या एकमेव निकषाला प्रमाण मानून सरकार आणि सचिवालयातील Aसी मधील धुरिणांनी त्या सरकारी शाळा बंद करण्याची करण्याची कार्यवाही ही तेथील समाजाच्या "शिक्षणाची नसबंदी" ठरणार आहे.
कायम आपलाच
- शिवाजी खुडे
पूर्वप्रसिद्धी दिव्य लोकप्रभा
.png)
